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संविधान और न्यायपालिका पर विमर्श: सत्ता संघर्ष या मर्यादाओं की पुनर्स्थापना?

भारत में लोकतंत्र की नींव विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – इन तीन स्तंभों पर टिकी है। लेकिन जब इनमें संतुलन की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं, तो संविधान और जनविश्वास दोनों ही प्रभावित होते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका की कुछ कार्यप्रणालियों पर की गई टिप्पणी ने इस संतुलन और मर्यादा को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है। दिल्ली में एक न्यायाधीश के आवास से नोटों की गड्डियाँ बरामद होने के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की आलोचना इस चर्चा का मुख्य केंद्र बनी। न्यायपालिका की शक्ति और दायित्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, अधिकार और कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को “पूर्ण न्याय” करने का विशेषाधिकार देता है। यह न्यायपालिका को वह संवैधानिक ताकत प्रदान करता है जो अन्य किसी संस्था को नहीं प्राप्त है। लेकिन यही शक्ति तब प्रश्नों के घेरे में आ जाती है, जब इसके उपयोग में संतुलन और विवेक की कमी महसूस की जाती है। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी और उत्पन्न विवाद उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की स्...