संदेश

जून, 2025 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

जब राज्य सीमाएं खींचते हैं, संविधान रोता है

चित्र
100% डोमिसाइल नीति : अधिकारों , समानता के सिद्धांतों और राष्ट्रीय एकता पर एक गंभीर प्रहार भारतीय संविधान न केवल एक विधिक संहिता है , बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समानता , गरिमा और अवसर के सिद्धांतों की गारंटी है। यह हमें राज्यों की सीमाओं में बांधकर नहीं , बल्कि एक एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना के तहत नागरिकता प्रदान करता है। किंतु जब राज्य सरकारें तथाकथित "100% डोमिसाइल नीति " लागू करती हैं , तो यह राष्ट्र की समरसता और संविधान की आत्मा दोनों पर आघात करती है। 100% डोमिसाइल नीति का आशय यह है कि कोई राज्य अपनी सभी सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को केवल स्थानीय निवास प्रमाणपत्र ( डोमिसाइल ) धारकों तक सीमित कर दे। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि भारत के अन्य राज्यों के योग्य , प्रतिभाशाली और परिश्रमी युवक इन अवसरों से वंचित हो जाते हैं , भले ही उनकी योग्यता राज्य के हित में हो। यह नीति संविधान के निम्नलिखित मूल अधिकारों क...

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो हर ज़मीन खरीदार को जानना चाहिए 10 जून 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जो ज़मीन की खरीद - बिक्री और स्वामित्व से जुड़े कानून को लेकर आम जनता की सोच को झकझोरने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा : " सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से ज़मीन का कानूनी मालिक नहीं बना जा सकता। " यह फैसला उन हजारों लोगों के लिए एक चेतावनी है , जो संपत्ति की रजिस्ट्री को ही स्वामित्व का अंतिम प्रमाण मानते हैं , बिना यह जांचे कि उस संपत्ति का टाइटल वैध है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री केवल यह दर्शाती है कि संपत्ति को लेकर एक अनुबंध हुआ है और उसे सरकारी रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। लेकिन यह अपने - आप में यह सिद्ध नहीं करता कि संपत्ति का स्वामित्व भी वैध रूप से खरीदार को स्थानांतरित हो गया है। कानूनी स्वामित्व के लिए ज़रूरी है कि खरीदार के पास वैध टाइटल...