जब राज्य सीमाएं खींचते हैं, संविधान रोता है
100% डोमिसाइल नीति : अधिकारों , समानता के सिद्धांतों और राष्ट्रीय एकता पर एक गंभीर प्रहार भारतीय संविधान न केवल एक विधिक संहिता है , बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समानता , गरिमा और अवसर के सिद्धांतों की गारंटी है। यह हमें राज्यों की सीमाओं में बांधकर नहीं , बल्कि एक एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना के तहत नागरिकता प्रदान करता है। किंतु जब राज्य सरकारें तथाकथित "100% डोमिसाइल नीति " लागू करती हैं , तो यह राष्ट्र की समरसता और संविधान की आत्मा दोनों पर आघात करती है। 100% डोमिसाइल नीति का आशय यह है कि कोई राज्य अपनी सभी सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को केवल स्थानीय निवास प्रमाणपत्र ( डोमिसाइल ) धारकों तक सीमित कर दे। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि भारत के अन्य राज्यों के योग्य , प्रतिभाशाली और परिश्रमी युवक इन अवसरों से वंचित हो जाते हैं , भले ही उनकी योग्यता राज्य के हित में हो। यह नीति संविधान के निम्नलिखित मूल अधिकारों क...