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अस्पतालों में नेताओं और डॉक्टरों के बीच बढ़ता संघर्ष

हाल के महीनों में बिहार और गोवा से जो घटनाएँ सामने आईं, वे केवल स्थानीय विवाद नहीं बल्कि भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की गहरी खामियों को उजागर करती हैं। अस्पताल, जो मूलतः जीवन रक्षक संस्थान हैं, अब राजनीतिक हस्तक्षेप, असहिष्णुता और प्रशासनिक अक्षमता के चलते संघर्ष के अखाड़े में बदलते जा रहे हैं। इन घटनाओं से न केवल चिकित्सकों की सुरक्षा और गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि मरीजों के मौलिक अधिकार—जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार—को भी प्रत्यक्ष हानि पहुँचती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है। बिहार में हालात विशेष रूप से गंभीर रहे। 1 अगस्त 2025 को पटना एम्स में शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉ. आरुषि सिंह पर रेजिडेंट डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा। घटना के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और अस्पताल की ओपीडी व आपात सेवाएँ ठप हो गईं। जुलाई 2025 में पटना मेडिकल कॉलेज (PMCH) में यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ मारपीट की घटना ने भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मनीष ने इस घटना को लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया...