क्या सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को "अस्वीकार्य" कहना न्यायालय की अवमानना हो सकता है?
हाल ही में एक राजनीतिक संगठन के नेता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश पर सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान ने नई कानूनी बहस को जन्म दे दिया है। बयान में कहा गया कि न्यायालय का अंतरिम आदेश "तथ्यों से अनभिज्ञ" (uninformed) और "पूर्णतः अस्वीकार्य" (wholly unacceptable) है। साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की गई कि न्यायालय के आदेश का उपयोग सरकारें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में कर सकती हैं। इस बयान के बाद कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या ऐसी भाषा न्यायालय की आलोचना की सीमा के भीतर आती है, या फिर यह Contempt of Courts Act, 1971 के अंतर्गत आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का विषय बन सकती है।
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। न्यायालय के निर्णयों की कानूनी आलोचना करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति किसी आदेश से असहमति जता सकता है, उसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका या अपील दायर कर सकता है और उसके कानूनी प्रभावों पर सार्वजनिक चर्चा भी कर सकता है। किंतु यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि किसी वक्तव्य का उद्देश्य या प्रभाव न्यायपालिका की निष्पक्षता पर अविश्वास उत्पन्न करना, न्यायालय की गरिमा को कम करना अथवा जनता के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति अवमानना का भाव पैदा करना हो, तो वह कानूनी परीक्षण के दायरे में आ सकता है।
Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार आपराधिक अवमानना में ऐसा प्रकाशन या वक्तव्य भी शामिल हो सकता है जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम करे, उसके अधिकार को बदनाम करे या न्याय के प्रशासन में बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता हो। इसलिए केवल असहमति व्यक्त करना और न्यायालय के आदेश को चुनौती देना एक बात है, जबकि न्यायालय की निष्पक्षता, मंशा या संस्थागत विश्वसनीयता पर ऐसे आरोप लगाना जिनसे उसकी सार्वजनिक साख प्रभावित हो सकती हो, एक अलग कानूनी प्रश्न बन जाता है।
विवादित बयान में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश "तथ्यों से अनभिज्ञ" है और यह भी आशंका व्यक्त की गई कि न्यायालय का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसे कथनों को कुछ लोग न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाला मान रहे हैं। दूसरी ओर, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि वक्ता केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और संभावित परिणामों को व्यक्त कर रहा था तथा उसने किसी न्यायाधीश के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय केवल न्यायालय ही तथ्यों, संदर्भ और वक्तव्य की संपूर्ण भाषा को देखकर करता है।
भारतीय न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि "Fair criticism of judicial acts is permissible, but scandalising the court is not." अर्थात न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष और तथ्यात्मक आलोचना स्वीकार्य है, परंतु न्यायालय की संस्था को बदनाम करने या उसकी निष्पक्षता पर निराधार संदेह उत्पन्न करने वाले वक्तव्य स्वीकार्य नहीं माने जाते।
लोकतंत्र में सरकार, संसद और न्यायपालिका—तीनों संवैधानिक संस्थाएँ हैं और तीनों की आलोचना संभव है, किंतु प्रत्येक संस्था के प्रति भाषा की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि किसी न्यायिक आदेश से असहमति हो तो उसका संवैधानिक समाधान पुनर्विचार, अपील या कानूनी बहस है, न कि ऐसी अभिव्यक्ति जो न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित करती प्रतीत हो।
यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी बयान से वास्तव में न्यायालय की अवमानना हुई है या नहीं, इसका निर्णय सोशल मीडिया, राजनीतिक दल या आम नागरिक नहीं करते। यह अधिकार केवल सक्षम न्यायालय के पास है, जो पूरे संदर्भ, शब्दों, उद्देश्य और प्रभाव का परीक्षण करने के बाद ही तय करता है कि क्या Contempt of Courts Act के तहत कार्रवाई बनती है या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में संरक्षित है।
इस प्रकार, विवादित बयान पर विभिन्न कानूनी मत हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे कठोर राजनीतिक आलोचना मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला वक्तव्य बता सकते हैं। अंतिम और बाध्यकारी निर्णय, यदि कभी यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष आए, तो वही करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और जनता का उन पर विश्वास बनाए रखना।

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